घरकामगारांना कायदेशीर संरक्षण आणि किमान वेतन द्या! अहमदनगरमध्ये जिल्हा घरकामगार महिला संघटनेचे निवेदन.
अहिल्यानगर (ॲक्टिव्ह मराठी) (प्रतिनिधी) नितीन जगधने

घरकामगारांना कायदेशीर संरक्षण आणि किमान वेतन द्या! अहमदनगरमध्ये जिल्हा घरकामगार महिला संघटनेचे निवेदन
अहिल्यानगर (ॲक्टिव्ह मराठी) (प्रतिनिधी) नितीन
जगधने
अहिल्यानगर येथे दि.१६ जून रोजी साजरा झालेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवसा’चे औचित्य साधत, अहमदनगर जिल्हा घरकामगार महिला संघटनेच्या वतीने घरकामगारांच्या विविध प्रलंबित आणि न्याय्य मागण्यांसाठी आज, १७ जून रोजी सरकारी कामगार अधिकारी संदीप हरमळकर साहेब यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. सीटू (CITU) चे जिल्हा समन्वयक कॉम्रेड प्रवीण सोनवणे आणि घरेलू कामगार प्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले.
### आंतरराष्ट्रीय सनद १८९ वर भारताने स्वाक्षरी करावी
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेच्या १००व्या अधिवेशनात घरकामगारांना “कामगार” म्हणून दर्जा मिळाला आणि ‘सनद १८९’ अस्तित्वात आली. जगातील ३९ देशांनी याला मंजुरी देऊन घरकामगारांना किमान वेतन, रजा आणि पेन्शनचे कायदे लागू केले आहेत. परंतु, खेदाची गोष्ट म्हणजे भारत सरकारने अद्याप या सनदीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. संसदेत २५ मसुदे मांडूनही सत्ताधाऱ्यांनी घरकामगारांसाठीचा कायदा होऊ दिला नाही. त्यामुळे आजही देशातील लाखो घरकामगार तुटपुंज्या वेतनावर आणि सामाजिक सुरक्षेविना राबत आहेत.
### प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे:
* **किमान वेतन व सुट्टी:** घरकामगारांना दर तासाला ₹१२५ (८ तासांच्या कामासाठी ₹२६,००० मासिक) किमान वेतन मिळावे, आठवड्याची सुट्टी आणि १५ दिवसांची पगारी रजा मिळावी. महागाईनुसार दर ६ महिन्यांनी वेतनात वाढ करावी.
* **कल्याणकारी मंडळ व निधी:** महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाला वर्षाला ₹२५० कोटींचा निधी द्यावा. मंडळात नोंदणीची वयोमर्यादा ७० वर्षे करावी आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करून जिल्हा व तालुका पातळीवर स्थानिक कर्मचाऱ्यांमार्फत विकेंद्रित करावी.
* **भांडी संच व सन्मानधन:** ३१ जुलै २०२४ पर्यंत नोंदणी झालेल्या सर्व घरकामगारांना ‘भांडी संच’ वाटप व्हावे. प्रलंबित सन्मानधन अर्ज स्वीकारून नवीन वर्षासाठी सन्मानधन योजना जाहीर करावी.
* **पेन्शन व मातृत्व लाभ:** वय ५५ वर्षे पूर्ण झालेल्या नोंदणीकृत कामगारांना ₹५००० मासिक पेन्शन आणि ₹३०,००० मातृत्व लाभ मिळावा. तसेच पीएफ (PF), ईएसआय (ESI) आणि विमा संरक्षण लागू करावे.
* **भेदभाव व छळवणूक बंदी:** गृहनिर्माण संकुलांमध्ये (Housing Societies) घरकामगारांसाठी वेगळी लिफ्ट किंवा वेगळे प्रवेशद्वार वापरण्याचा भेदभाव थांबवावा. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक समिती नेमली जावी.
* **श्रम संहिता व महागाई:** चार कामगार श्रम संहिता रद्द करून जुने २९ कामगार कायदे कामगार हिताच्या सुधारणांसह पुनरस्थापित करावेत. गॅस, पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ मागे घेऊन रेशन व्यवस्थेमार्फत ₹२/३ प्रति किलो दराने धान्य मिळावे.
दिल्ली, नोएडा आणि हरियाणा भागात नुकत्याच झालेल्या कंत्राटी कामगारांच्या संपाला घरेलू कामगारांनी रस्त्यावर उतरून पाठिंबा दिला होता. जीवघेण्या महागाईमुळे आणि सरकारच्या फसव्या आश्वासनांमुळे कामगार कष्टकरी वर्गात तीव्र अस्वस्थता असून, आता अधिकार मिळवण्यासाठी घरकामगार संघटित होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
हे निवेदन देण्यासाठी घरेलू कामगार प्रतिनिधी कु. राहेल तुजारे, सौ. मंजू साळवे, सौ. शितल घोरपडे, सौ. संगीता डाके, सौ. दिपाली शिंदे, कु. वैशाली चांदणे, तसेच सीटूचे जिल्हा समन्वयक कॉम्रेड प्रवीण सोनवणे आणि कॉम्रेड सोमनाथ केंजळे प्रामुख्याने उपस्थित होते. घरकामगारांच्या या मागण्यांवर सरकार काय सकारात्मक पावले उचलणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

