सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या तातडीने मार्गी लावाव्यात – राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर*
*सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या तातडीने मार्गी लावाव्यात – राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर*
अहिल्यानगर, दि. ४ :-
जिल्ह्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, पुनर्वसन, आरोग्य व सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित सर्व प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत. तसेच ‘हाताने मैला उचलण्यास प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, २०१३’ ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, सहायक आयुक्त प्रवीण कोरगंटीवार यांच्यासह सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी व सफाई कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अध्यक्ष श्री. डागोर म्हणाले की, सफाई कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे, या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी प्रशासनाने करावी. सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानजनक कामाचे वातावरण उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. त्यांच्या नियमित आरोग्य तपासणी, विमा संरक्षण, पाल्यांच्या शिक्षणासाठी सुविधा तसेच कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात यावा.लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार कामगारांच्या वारसांना त्वरित नियुक्त्या देण्यात याव्यात. तसेच सफाई कामगारांना किमान वेतन दरमहा विहित वेळेत मिळेल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
सफाई कामगार हे नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणारे ‘फ्रंटलाइन सैनिक’ आहेत. त्यामुळे संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करून त्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात. पुनर्वसन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करून लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांची माहिती देण्यासाठी व लाभ मिळवून देण्यासाठी तालुकानिहाय विशेष मोहीम राबवावी, असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना मोफत सदनिकेचा लाभ व मालकी हक्क मिळवून देण्यासह त्यांच्या हिताच्या बाबींवर अधिक भर देण्यात यावा. तसेच जिल्हास्तरावरील समितीत अनुभवी अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी अध्यक्ष श्री. डागोर यांनी उपस्थित सफाई कामगारांशी संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या.
*******
प्रभू श्रीरामचंद्रांचा वनवास 14 वर्षानंतर संपला होता परंतु 14 वर्ष होऊनही कृषी सहायकांचा वनवास अजून संपलेला नाही आपला भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि या कृषिप्रधान देशातच जे कृषीसाठी काम करतात त्यांना अतिशय अन्यायकारक /सापत्न अशा वागणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाच्या ज्या ज्या कृषी विभागाच्या योजना असतील नवीन तंत्रज्ञान माहिती असेल ते शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याचे काम एक कृषी सहाय्यक करत असतात म्हणून शेतकरी आणि शासन यांच्यातील दुवा हे कृषी सहायक असतात.
शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही कृषीविषयक असलेल्या अडचणी असतील किंवा योजना असतील ते कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत घरोघरी जाऊन माहिती देतात योजनेचा प्रचार प्रसार करतात हे करत असताना त्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते पण तरीही हा कृषी सहाय्यक न डगमगता काम करत राहिलेला आहे आणि करतोय. गेली 14 वर्षापासून शासनाकडे ते सोयी सुविधा मागत आहेत परंतु शासन त्यांना फक्त आश्वासने देऊन त्यांच्याकडून प्रचंड प्रमाणात काम करून घेत आहे त्यांचा समकक्ष असलेला ग्राम स्तरावरील तलाठी, ग्रामसेवक यांना शासनाने सर्व सोयी सुविधा दिलेल्या आहेत परंतु कृषी सहाय्यक गेली 14 वर्षापासून त्यांच्याकडे मागणी करत आहे, परंतु शासन त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे गेली 14 वर्षापासून सर्व कृषी सहाय्यक संयम धरून होते परंतु आता सर्वांचा संयम संपला आहे कारण गाव पातळीवर कृषी सहायकांना चार ते पाच गाव असतात त्या चार ते पाच गावातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी त्यांना शासनाने कसलीही सोयीसुविधा दिलेली नाही जर ग्रामसेवकांना मदतनीस असेल तलाठ्यांना कोतवाल असेल तर कृषी सहाय्यकांना शासन का बर मदतनीस देत नाही हे एक न उलगडलेलं कोड आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व काही कामे ऑनलाईन झाली असल्याकारणाने कृषी सहाय्यक खिशातून पैसे घालून बाहेरून कामे करून घेत आहे. आत्तापर्यंत अनेक कृषिमंत्री होऊन गेले आश्वासने देऊन गेले परंतु सर्वांनी कृषी सहायकांना वाटाण्याच्या अक्षदा दाखवल्या, फक्त आश्वासने दिली जातात परंतु त्या पाळल्या जात नाहीत. इतकी वर्ष संयमात राहिलेला कृषी सहाय्यक आता बेमुदत संपावर गेले आहे त्यामुळे गाव पातळीवरील सर्व कामे ठप्प झालेले आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आणि कृषी सहाय्यक हे शेतकऱ्यांचीच मुले असल्यामुळे त्यांनी आता झालेल्या पावसाचे पंचनामे ही करून दिले आहेत. शासनाचे महत्त्वकांशी योजना जसे पीएम किसान ॲग्री स्टॅक योजना इत्यादी योजनेमध्ये कृषी सहायकांनी रात्र आणि दिवस एक करून शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ भेटण्यासाठी काम केले आहे.
एवढे काम करूनही कृषी सहाय्यकावर अन्याय का? याचे उत्तर कोणीच देऊ शकले नाही.
चौकट
या मागण्या आहेत कृषी सहायकांच्या
* पदनाम बदल सहाय्यक कृषी अधिकारी पदनाम करावे
* लॅपटॉप मागणी
* कृषी मदतनीस मिळावा
* कृषी विभागाचा आकृतीबंध तात्काळ लागू करावा त्यामध्ये कृषी पर्यवेक्षकांची संख्या वाढवावी
* समान काम समान वेतन यानुसार कृषी सेवक यांना नियमित कृषी सहाय्यक करावे
* शासनातर्फे आलेल्या निविष्ठा वाटप करण्यासाठी निधीची तरतूद करावी
* नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पंचनामे संदर्भात सर्व विभागांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या ठरवूनं देणे. नगर तालुका प्रतिनिधी राहुल जाधव ऍक्टिव्ह मराठी न्यूज. अहिल्यानगर.
